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अक्टूबर में संपर्क पोर्टल पर परिवेदनाओं के औसत निस्तारण का समय घटकर हुआ 08 दिन

अक्टूबर में संपर्क पोर्टल पर परिवेदनाओं के औसत निस्तारण का समय घटकर हुआ 08 दिन

एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में हुई राजस्थान संपर्क पोर्टल की मासिक समीक्षा

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बैठक में महिला एवं बाल विकास उपनिदेशक को नोटिस जारी करने के निर्देश

बीकानेर (श्रेयांस बैद)। राजस्थान संपर्क पोर्टल की मासिक बैठक शुक्रवार को एडीएम प्रशासन सुरेश कुमार यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। एडीएम प्रशासन ने यादव ने सभी विभागाध्यक्ष संपर्क पोर्टल पर आई परिवेदनाओं का संवेदनशीलता के साथ जल्द से जल्द निस्तारण करने और सीएमओ, सीएमआर, राज्यपाल, लोकायुक्त इत्यादि जगहों से आई लंबित परिवेदनाओं का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक की अनुपस्थिति पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

संपर्क पोर्टल पर निस्तारण का समय अक्टूबर में घटकर हुआ 08 दिन

बैठक में सहायक निदेशक लोक सेवाएं मुकेश मीणा ने बैठक में बताया कि अक्टूबर माह में संपर्क पोर्टल पर परिवेदनाओं के निस्तारण का समय घट कर 08 दिन रह गया है। इससे पहले सितंबर माह में यह समय 12 दिन था। वहीं 23 मार्च से शुरू हुए संपर्क पोर्टल 2.O में अब तक दर्ज हुई परिवेदनाओं का औसत निस्तारण समय 16 दिन रह गया है। जो लगातार कम हो रहा है।

राजस्व, पीएचईडी और स्वायत्त शासन विभाग की हैं सर्वाधिक लंबित परिवेदनाएं

बैठक में एडीपीएस मीणा ने बताया कि विभागवार जिले में सर्वाधिक लंबित परिवेदनाएं राजस्व की 316, पीएचईडी की 237 और स्वायत्त शासन (नगरीय निकाय) की 158 है। वहीं अधिकारियों में नोखा ईओ भवानी शंकर के पास सर्वाधिक 63, बज्जू तहसीलदार मदन सिंह यादव और बीडीए तहसीलदार मदन सिंह यादव के पास 51-51 और श्री डूंगरगढ़ तहसीलदार श्रीवर्धन शर्मा के पास 45 परिवेदनाएं लंबित हैं। एडीएम प्रशासन ने लंबित परिवेदनाओं का जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए।

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परिवेदना निस्तारण और रिजेक्ट का संतुष्टि का स्तर 58 से बढ़कर हुआ 59 फीसदी

एडीपीएस ने बताया कि परिवेदनाओं के निस्तारण और रिजेक्ट को लेकर संतुष्टि का स्तर भी पिछले माह के 58 फीसदी से बढ़कर 59 फीसदी हो गया है। बैठक में एडीएम प्रशासन के अलावा एसडीएम बीकानेर सुश्री महिमा कसाना ( आईएएस), एडीपीएस मुकेश मीणा,एडिशनल एसपी खान मोहम्मद, निगम उपायुक्त यशपाल आहूजा समेत सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

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