मंत्री दिलावर बोले- कोर्ट के आदेश की समीक्षा होगी, भाजपा को नहीं कांग्रेस को है हार का डर

वन स्टेट वन इलेक्शन की दिशा में हो रहा काम: दिलावर ने कहा कि वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर भी मंथन चल रहा है. मंत्रिमंडल की सब-कमेटी लगातार इस पर काम कर रही है. कमेटी सुझाव ले रही है और उस पर आ रही आपत्तियों पर भी चर्चा कर रही है. एक साथ सभी चुनाव हों, इस पर विचार चल रहा है. वन स्टेट वन इलेक्शन होगा और कांग्रेस की किसी तरह की गलतफहमी दूर हो जाएगी. विधानसभा सत्र के समय कांग्रेस की तरफ से उठाए जाने वाले मुद्दों पर दिलावर ने कहा कि सवालों का मुकाबला करना आता है. इससे पहले भी जब भी कांग्रेस ने किसी तरह के मुद्दे उठाए, हमने उसका मजबूती से जवाब दिया है.

हाईकोर्ट ने दिखाई थी सख्ती: बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों में हो रही देरी पर सख्त टिप्पणी की थी. अदालत ने कहा था कि परिसीमन (सीमांकन) की आड़ में चुनाव को बार-बार टालना संविधान की भावना के खिलाफ है. पंचायतें लोकतंत्र की निचली इकाई हैं, जिन्हें लंबे समय तक प्रशासकों के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता. हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप ढंड ने महावीर प्रसाद और अन्य 16 याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी दी थी. अदालत ने स्पष्ट कहा कि जिन पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, वहां अधिकतम छह महीने के भीतर चुनाव होना अनिवार्य है.

कांग्रेस भी दिखा रही है आंखें! उधर, पंचायत और निकाय चुनावों में हो रही देरी पर कांग्रेस लगातार भाजपा को आंखें दिखा रही है. पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस के तमाम नेता लगातार पंचायत और निकाय चुनाव के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि बीजेपी हार के डर से पंचायत और निकाय चुनाव में समय आगे बढ़ा रही है. उन्होंने कहा था कि मौजूदा सरकार के कामकाज से अब जनता ऊब चुकी है, सरकार पर अब जनता का भरोसा नहीं रहा और इसका असर आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव में दिखाई देगा. जनता के बीच बढ़ता आक्रोश सरकार को दिखाई दे रहा है, इसलिए वह चुनाव में देरी कर रही है.