दो पक्षकारों की ओर से पूर्व में लगाई गई अर्जी पर हुई सुनवाई

उन्होंने बताया कि इसके बाद कोर्ट तय करेगा कि प्रार्थना पत्र सरकारी है या इसे खारिज कर देना चाहिए. वकील संदीप कुमार ने बताया कि धारा 1/10 तहत पक्षकार बनने के लिए लगाई गई अर्जियों पर सुनवाई नहीं हुई है. उन्होंने बताया कि कोर्ट में दरगाह कमेटी की ओर से पूर्व में धारा 7/11 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद को खारिज करने की मांग की गई थी. जिस पर परिवादी पक्ष को पूर्व में नोटिस दिया गया था. जिस पर परिवारी पक्ष की ओर से कोर्ट में जवाब पूर्व में पेश हो चुका है. यदि कोर्ट को समय मिलता है, तो इस पर भी सुनवाई की जा सकती है.

यह है मामला: दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा परिवादी विष्णु गुप्ता की ओर से सितंबर 2024 में अजमेर की सिविल कोर्ट संख्या प्रथम में पेश किया था. विष्णु गुप्ता ने परिवाद में दरगाह कमेटी ख्वाजा गरीब नवाज, केंद्रीय अल्पसंख्यक विभाग और भारतीय पुरातत्व विभाग को पक्ष कर बनाया था. इस प्रकरण में पक्षकार बनने के लिए एक दर्जन से अधिक संस्थाओं और लोगों ने कोर्ट में धारा 1/10 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था. वहीं पुरातत्व विभाग और अल्पसंख्यक विभाग की ओर से कोर्ट में पूर्व में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि यह प्रकरण कोर्ट में चलने योग्य नहीं है. परिवादी ने इस प्रकरण में सरकार को पक्षकार नहीं बनाया है. शनिवार को दो पक्षकारों की ओर से किसी प्रार्थना पत्र को लेकर दोनों पक्षों में बहस हुई जिस पर 3:30 बजे बाद सुनवाई रखी गई है.