जयपुर: अब जयपुर में एक ही नगर निगम होगा. भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के एक और फैसले को पलट दिया है. जयपुर नगर निगम में 150 वार्ड होंगे. अब नए चुनाव के साथ ही ग्रेटर व हेरिटेज नगर निगम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा. राजस्थान नगर निगम अधिनियम और राजस्थान नगर निगम (निर्वाचन) नियमों के तहत जयपुर नगर निगम के वार्डों के पुनर्गठन पर राज्य सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है. जयपुर जिला कलेक्टर की ओर से जारी वार्ड गठन प्रारूप पर प्राप्त आपत्तियों पर निस्तारण के बाद 150 वार्डों की अंतिम शक्ल सामने आ गई है. डीएलबी डायरेक्टर जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर ने इस सम्बंध में अधिसूचना जारी कर दी है.
पहले नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम के अंतर्गत 250 वार्ड बनाए गए थे. सरकार के पुनर्गठन के फैसले के बाद जयपुर शहर को फिर से एकीकृत करते हुए 150 वार्डों में विभाजित किया गया है. वार्ड गठन प्रारूप जारी होने के बाद आमजन, राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से वार्ड की सीमाओं, जनसंख्या संतुलन, आरक्षण व्यवस्था और भौगोलिक असमानताओं को लेकर आपत्तियां मिली थीं. जिला कलेक्टर ने इन आपत्तियों पर सुनवाई कर अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजी थी. राज्य सरकार ने सभी पहलुओं पर विचार कर आखिरकार जिला प्रशासन के सुझाव को सही ठहराया और वार्ड गठन प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी.
न्यूनतम और अधिकतम जनसंख्या वाले वार्ड: नए वार्ड गठन के बाद भी राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में जनसंख्या असंतुलन साफ नजर आ रहा है. कुछ वार्ड बेहद छोटे हैं तो कुछ वार्डों पर बड़ी आबादी का दबाव रहेगा. वार्ड 19 की आबादी 27,913 है, जबकि वार्ड 31 की आबादी 13,499 है, जो वार्ड 19 की तुलना में आधी से भी कम है. इससे साफ है कि शहर के कई हिस्सों में जनसंख्या वितरण में बड़ा अंतर है. इस संबंध में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि कुछ इलाकों की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि तय मानकों को लागू कर पाना संभव नहीं है. ऐसे मामलों में मंत्रिमंडलीय उप-समिति ने संबंधित क्षेत्र के संदर्भ में फैसला लिया है. उन्होंने बताया कि अब वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी. इसके बाद मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा और फिर राज्य निर्वाचन आयोग कभी भी नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है.
