जोधपुर: पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना सहकर भारत आए हिंदू विस्थापितों को अब एक बड़ी राहत मिली है. भारतीय नागरिकता के आवेदन के लिए उन्हें अब दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और न ही अपने अवधिपार पासपोर्ट का नवीनीकरण कराना होगा. इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 सितंबर को एक अधिसूचना जारी करके नियमों को शिथिल किया है. इसके तहत नागरिकता के आवेदन के लिए पाकिस्तान के अवधि पार पासपोर्ट को भी वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा. इसके अलावा 31 दिसंबर 2024 तक भारत आ चुके पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक भी नागरिकता का आवेदन कर सकेंगे.
पहले की व्यवस्था के अनुसार पाकिस्तान से आए विस्थापितों को भारत में लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) प्राप्त करने और नागरिकता के आवेदन के लिए अपना पासपोर्ट नवीनीकृत करवाना अनिवार्य था. वर्ष 2015 से तो एलटीवी लेने के लिए भी नवीनीकृत पासपोर्ट की अनिवार्यता लागू की गई थी. इसके लिए उन्हें दिल्ली स्थित पाकिस्तान दूतावास के चक्कर काटने पड़ते थे. प्रत्येक पासपोर्ट के नवीनीकरण पर लगभग 4500 रुपए और इसे त्यागने के लिए 3000 रुपए तक का खर्च आता था, यदि पांच साल में नागरिकता नहीं मिली तो पासपोर्ट को फिर से रिन्यू करवाना पड़ता था. कुछ समय पहले एलटीवी के आवेदन में इसको लेकर शिथिलता दी गई थी, लेकिन नागरिकता के लिए यह बाध्यता जारी रखी गई थी. अब दोनों ही मामलों में राहत दे दी गई है. केंद्र सरकार की इस अधिसूचना से पाक विस्थापितों में खुशी का माहौल है.
