स्मार्ट मीटर के विरोध में आज झुंझुनू संपूर्ण बंद, लोगों ने दी ये चेतावनी

स्मार्ट मीटर हटाओ संघर्ष समिति के संयोजक पंकज धनखड़ का कहना है कि स्मार्ट मीटर किसानों के लिए अतिरिक्त बोझ साबित हो रहे हैं. बिजली कटौती की समस्या पहले से है, अब प्रीपेड और महंगे बिल ने हालात और खराब कर दिए हैं. संघर्ष समिति ने स्मार्ट मीटर योजना को जनविरोधी और उपभोक्ता विरोधी बताते हुए तीन सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया, जिसमें उनकी मांग है कि स्मार्ट मीटर लगाने का आदेश तत्काल रद्द किया जाए. पहले से लगाए गए सभी स्मार्ट मीटर हटाए जाएं. सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाए. मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम संबंधित ब्लॉक अधिकारियों को सौंपा जाएगा.

उनका आरोप है कि इन मीटरों के लगने के बाद बिल कई गुना बढ़ गए हैं. चार्ज हर महीने बिना किसी आधार के बढ़ता जा रहा है. मीटर की खराब तकनीक के कारण उपभोक्ताओं को बिजली गुल होने और रीचार्ज के झंझट का सामना करना पड़ता है. बिजली विभाग ने यह मीटर लगाने की प्रक्रिया अपनाई, उसमें पारदर्शिता नहीं थी. लोगों से सहमति लिए बिना, जबरन मीटर लगाए गए. अब आम उपभोक्ता हर महीने महंगे बिजली बिल और प्रीपेड सिस्टम की मार झेल रहा है.

वहीं, सरकार का इस पर दावा है कि स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली बिल अधिक नहीं आएगा. यह बिलिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाता है. उपभोक्ता को कोई भुगतान नहीं करना है और न ही अन्य कोई चार्ज उनके बिल में जुड़ेगा. स्मार्ट मीटर में बिजली बिल निर्धारित तिथि को ऑटो जनरेट होगा. भुगतान के लिए सभी मौजूदा विकल्प उपलब्ध रहेंगे.