10 दिन पहले जारी आदेश पर चेत जाता प्रशासन तो बच जाती मासूमों की जिंदगी

शिक्षा सचिव ने आगामी मानसून को देखते हुए आपके अधीन समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, छात्रों और विद्यालयी स्टाफ की सुरक्षा के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे. कृष्ण कुणाल ने बताया कि स्थानीय सीबीईओ ने इस स्कूल को लेकर के रिपोर्ट पेश की थी कि स्कूल में किसी भी तरह की समस्या नहीं है. ऐसे में अब संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

ये आदेश किए गए थे जारी :

• विद्यालयों में जल स्त्रोत के क्षतिग्रस्त/जर्जर या खुला होने पर दुर्घटना को आशंकित करता है, संस्था प्रधान की ओर से इसका शीघ्र समाधान करवाया जाए.
• कुएं, टैंक आदि अन्य जल स्त्रोतों के पास जाने के लिए विद्यार्थियों को प्रतिबंधित किया जाए. विद्यालय परिसरों में जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाए.
• ये सुनिश्चित करें कि कक्षा-कक्ष की छत सुरक्षित हो, उसमें सीलन, पानी टपकना, प्लास्टर, पट्टी आदि क्षतिग्रस्त ना हो. यदि है तो विद्यार्थियों को वहां नहीं बैठाया जाए.
• बिजली की वायरिंग और प्वाइंट को व्यवस्थित रखा जाए. खुले तार पाए जाने की स्थिति में उनकी टेपिंग कराई जाए और विद्यार्थियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए.
• पीईईओ/यूसीईईओ के माध्यम से उनके अधीन विद्यालयों के संबंध में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत कराएं कि उनके परिक्षेत्र में सभी विद्यालयों का निरीक्षण कर लिया गया है. विद्यालय परिसर सुरक्षित है और सुरक्षा मानकों में कमी को दूर कर लिया गया है.
• बहरहाल, झालावाड़ की घटना दुखद है और एक चेतावनी भी है, लेकिन यदि प्रशासन समय रहते चेत जाता तो इतनी दर्दनाक घटना नहीं होती. इस घटना ने ये सवाल भी उठाए हैं कि क्या ये दिशा-निर्देश जमीन पर पूरी तरह उतर पाते हैं? और क्या वाकई मानसून में राज्य के लाखों बच्चों की जान महफूज रह सकेगी?