बिहार में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच नीतीश सरकार कई ऐलान कर रही है. सरकार ने शनिवार को पत्रकारों की पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया. वहीं, अब सरकार ने सफाई कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. नीतीश सरकार ने अब ट्रांसजेंडर को लेकर बड़ा कदम उठाया है. दरअसल, सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का आदेश दिया है. नीतीश कुमार ने रविवार को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी.
सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार राज्य में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायतों के निवारण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मैंने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का विभाग को निर्देश दिया है.
आयोग का क्या-क्या होगा काम?
सीएम ने आगे बताया, यह आयोग सफाई कर्मियों के हितों से संबंधित सुझाव, उनके अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में सरकार को सुझाव देगा और सफाई कार्यों में लगे लोगों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर उसे लागू करवाने के लिए कार्रवाई करेगा.
आयोग में ट्रांसजेंडर भी होंगे शामिल
बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं पांच सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला/ट्रांसजेंडर होंगे. यह आयोग राज्य में सफाई कार्यों से जुड़े समाज के वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने और उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
पत्रकारों के लिए बड़ा ऐलान
बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है. इसी को लेकर सभी पार्टियां जनता को अपने हित में करना चाहती है. नीतीश सरकार भी लगभग रोजाना बड़े ऐलान कर रही है. शनिवार को पत्रकारों के लिए ऐलान किया गया. सीएम नीतीश कुमार ने कहा, बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने 6 हजार रुपये की जगह 15 हजार रुपये पेंशन दी जाएगी. साथ ही बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे पत्रकारों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके पति/ पत्नी को प्रतिमाह 3 हजार रुपये की जगह 10 हजार रुपये की पेंशन राशि दिए जाने का निर्देश दिया है.
इसी के साथ उन्होंने बिजली को लेकर भी ऐलान किया था. सीएम ने कहा था, 1 अगस्त, 2025 से यानी जुलाई महीने के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा. इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा।
