राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। रविवार देर रात सरकार ने 62 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस लिस्ट ने जहां कई दिग्गज अफसरों की कुर्सियां हिला दीं, वहीं कुछ नाम ऐसे भी सामने आए जिन्होंने सबको चौंका दिया। सबसे बड़ा नाम रहा आईएएस हनुमान मल ढाका का, जिन पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप है, लेकिन अब उन्हें विभागीय जांच निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है।
भ्रष्टाचार का आरोपी, अब जांच के जिम्मेदार!
वर्षों पुरानी परंपरा टूटी
इस तबादला लिस्ट में सरकार ने एक ऐसी परंपरा भी तोड़ दी है, जो अब तक अक्षुण्ण मानी जाती थी। सामान्यत: कार्मिक विभाग में ट्रांसफर लिस्ट तैयार करने वाले अधिकारी को जिला कलेक्टर के पद पर भेजा जाता था। लेकिन इस बार कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव कनिष्क कटारिया को भरतपुर विकास प्राधिकरण का आयुक्त बना दिया गया। यह बदलाव संकेत दे रहा है कि सरकार अब अपनी शैली और संतुलन के नए मापदंड गढ़ रही है।
वर्षों बाद फाइनेंस और होम में बदलाव
लंबे समय से वित्त विभाग संभाल रहे आईएएस अखिल अरोड़ा को भी हटाया गया है। उन्होंने गहलोत सरकार के तीन और भजनलाल सरकार के दो बजट बनाए थे। अब उन्हें जलदाय विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, आनंद कुमार को ढाई साल बाद गृह विभाग से हटाकर एसीएस फॉरेस्ट बनाया गया है। उनकी जगह अब भास्कर ए. सावंत को एसीएस होम नियुक्त किया गया है। वित्त विभाग अब आईएएस वैभव गालरिया के हाथों में सौंपा गया है।
मंत्रियों के विभाग प्रमुखों में फेरबदल
सरकार ने उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी के वित्त और पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिवों को बदल दिया है। अब पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी राजेश कुमार यादव को मिली है। वहीं प्रेमचंद बैरवा के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की कमान कुलदीप रांका को सौंपी गई है। उद्योग विभाग में आलोक गुप्ता को प्रमुख सचिव बनाया गया है।
महिला अफसरों का ट्रांसफर, विवाद की पृष्ठभूमि
तबादला लिस्ट में दो महिला आईएएस अधिकारियों को चिकित्सा विभाग से हटाया गया है। नेहा गिरी को आरएमएससीएल से हटाकर स्टेट मिशन निदेशक (आजिविका परियोजनाएं एवं स्वयं सहायता समूह) बनाया गया है। उनका विवाद चिकित्सा विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ से जुड़ा बताया जा रहा है। वहीं प्रियंका गोस्वामी को स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी की सीईओ की जगह अब कोटपूतली-बहरोड़ का कलेक्टर बनाया गया है।
एक और लिस्ट जल्द संभावित
सरकार ने इस तबादला सूची में 21 अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज भी सौंपा है। माना जा रहा है कि जल्द ही एक और लिस्ट जारी की जा सकती है, जिसमें अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे अधिकारियों को स्थाई जिम्मेदारी दी जाएगी।
राजस्थान में आईएएस तबादलों की यह लिस्ट सिर्फ नामों का फेरबदल नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक दिशा और सोच में बदलाव की झलक भी देती है। भ्रष्टाचार के आरोपी को जांच सौंपना हो या वर्षों पुरानी परंपरा को तोड़ना—सरकार के फैसले अब नए संकेत दे रहे हैं। देखना यह होगा कि इन बदलावों से सुशासन की दिशा में क्या वाकई कोई बड़ा फर्क पड़ेगा या यह सिर्फ चेहरों की अदला-बदली भर रह जाएगी।
