कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि यदि कांग्रेस फिर से केंद्र में सत्ता में आती है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को पूरे देश में बैन किया जाएगा। प्रियांक के इस बयान ने राजनीतिक बहस को फिर से गरमा दिया है।
प्रियांक खड़गे ने आरोप लगाया कि देश में नफरत और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का जिम्मेदार RSS है। उन्होंने कहा कि संघ अपनी राजनीतिक शाखा भाजपा से यह सवाल नहीं पूछती कि देश में बढ़ती बेरोजगारी के लिए कौन जिम्मेदार है और हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच क्यों नहीं होती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत RSS को प्रतिबंधित करेगी।
RSS के वित्तीय स्रोतों और गतिविधियों की जांच नहीं होती- मंत्री प्रियांक
मंत्री प्रियांक ने यह भी सवाल उठाया कि ईडी और आयकर विभाग जैसी जांच एजेंसाएं केवल विपक्ष को ही क्यों निशाना बनाती हैं, जबकि RSS के वित्तीय स्रोतों और गतिविधियों की जांच नहीं होती। उन्होंने कहा कि संघ के नेताओं की हेट स्पीच और संविधान के खिलाफ बयानों की भी जांच होनी चाहिए।
‘ PM मोदी और नड्डा ही भाजपा के असली हाईकमान’
यह विवाद तब और बढ़ा जब प्रियांक खड़गे ने भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के बयान का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा का असली हाईकमान मोदी और नड्डा हैं और प्रधानमंत्री जब मुश्किल हालात होते हैं तो संसद नहीं जाकर सीधे RSS के मुख्यालय नागपुर चले जाते हैं। उन्होंने सूर्या को चुनौती दी कि वे जोर से कहें कि उन्हें RSS की जरूरत नहीं है।
नफरत फैलाने वाले संगठनों पर सख्त कार्रवाई का वादा
यह पहला मौका नहीं है जब प्रियांक ने ऐसे कड़े बयान दिए हैं। दो साल पहले भी उन्होंने कर्नाटक में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही थी। कांग्रेस ने अपने राज्य घोषणापत्र में बजरंग दल, पीएफआई जैसे समूहों को बैन करने का वादा भी किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यदि कोई भी संगठन शांति भंग करने की कोशिश करेगा, चाहे वह कोई भी हो, उस पर कार्रवाई की जाएगी।
RSS पर तीन बार लग चुका है बैन
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को केशव बलराम हेडगेवार ने की थी। संघ पर अब तक 3 बार बैन लगाया जा चुका है—1948 में गांधी की हत्या के बाद, 1975 में इमरजेंसी के दौरान और 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद। हालांकि हर बार यह प्रतिबंध कुछ महीनों या सालों के बाद हटाया गया।
