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राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की होगी अस्थाई भर्ती, विपक्ष ने बताया- उच्च शिक्षा विभाग का ‘शिक्षा वीर’

जयपुर: राज्य सरकार ने सरकारी कॉलेजों के लिए अस्थाई शिक्षकों की भर्ती करने की घोषणा की है. इस घोषणा का विपक्ष और वर्तमान में विद्या संबल योजना से जुड़े सहायक आचार्यों ने विरोध किया है. विपक्ष ने इसे गुजरात मॉडल की तर्ज पर ‘शिक्षा वीर’ बनाकर शिक्षकों को अग्निवीर की राह पर धकेलने की बात कही, तो वहीं विद्या संबल से जुड़ें सहायक आचार्यों ने कहा कि जिन शिक्षकों ने प्रदेश के सरकारी कॉलेजों को स्थापित करने में अपने 5 साल लगाए, सरकार अब उन्हें ही बेरोजगार करने जा रही है और आगे फिर अस्थाई भर्ती करने जा रही है. यह उचित नहीं है.

बता दें कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के 376 महाविद्यालयों में 5299 शैक्षणिक पदों की तुलना में 3540 पदों पर भर्ती करने की घोषणा की गई थी, लेकिन ये भर्तियां अस्थाई होगी. अब सरकार विपक्ष और विद्या संबल योजना से जुड़े सहायक आचार्यों के निशाने पर है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे उच्च शिक्षा के लिए काला अध्याय बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार स्थाई भर्ती की जगह गुजरात मॉडल की तर्ज पर शिक्षा वीर बनाकर कॉलेजों में शिक्षकों को अग्निवीर की राह पर धकेलने जा रही है. वहीं, जितेंद्र सिंह ने कहा कि राजस्थान सरकार नेट/सेट/पीएचडी प्राप्त युवाओं को परमानेंट नौकरी नहीं दे पा रही, जो बेहद शर्मनाक है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे युवाओं के साथ बड़ा धोखा बताया.

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विद्या संबल योजना से जुड़े सहायक आचार्य डॉ. राम सिंह सामोता ने कहा कि बीते 5 साल से विद्या संबल योजना के तहत शिक्षक कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, उन्हें हटा दिया जाएगा. यानी वो बेरोजगार हो जाएंगे और जो भर्ती की जाएगी वो भी 5 साल के लिए की जाएगी. ऐसे में जिन शिक्षकों ने कॉलेजों को स्थापित करने में काम किया, वो शिक्षा वीर बनकर रह जाएंगे. इसे लेकर उपमुख्यमंत्री खुद कशमकश की स्थिति में हैं. कह रहे हैं कि इन्हें नियमित भी कर सकते हैं. ऐसे में उन्हें खुद नहीं पता है कि इस योजना का भविष्य क्या है.

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