अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ पॉज 9 जुलाई को खत्म होने वाला है. वैसे अमेरिका के साथ कई देशों के साथ ट्रेड हो चुकी है या फिर होने के कगार पर है. इस लिस्ट में भारत का भी नाम है. लेकिन इस डील को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उसमें भारत और अमेरिका अपनी अपनी बातों को लेकर अड़े हुए हैं. वहीं अब भारत ने भी डील को सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप को अपने तेवर दिखा दिए हैं.
देश के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने साफ कर दिया है कि भारत डेडलाइन के बेस पर कोई ट्रेड डील नहीं करता है और अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते को तभी स्वीकार करेगा जब यह पूरी तरह अंतिम रूप ले लेगा, ठीक से संपन्न होगा और राष्ट्रहित में होगा. इस बयान के बाद एक नया सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अमेरिका भारत के इस बयान से खुश होगा? क्या भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो पाएगी? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं.
भारत ने तेवर के साथ दिया जवाब
गोयल ने अपने बयान में कहा कि भारत यूरोपीय यूनियन, न्यूजीलैंड, ओमान, अमेरिका, चिली और पेरू सहित विभिन्न देशों के साथ एफटीए पर बातचीत कर रहा है. उन्होंने अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते के बारे में पूछे जाने पर कहा कि यह एफटीए तभी संभव है जब यह दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो. गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय हित हमेशा सबसे ऊपर होना चाहिए. इसे ध्यान में रखते हुए यदि कोई समझौता होता है तो भारत विकसित देशों के साथ करार करने के लिए हमेशा तैयार है.
26 फीसदी का लगाया था टैरिफ
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर दो अप्रैल को 26 प्रतिशत का अतिरिक्त जवाबी शुल्क लगा दिया था. हालांकि कुछ दिन बाद ही इसे 90 दिनों के लिए यानी नौ जुलाई तक के लिए टाल दिया गया था. इस बीच, अमेरिका द्वारा लगाया गया 10 प्रतिशत मूल शुल्क अभी भी लागू है. नौ जुलाई की समयसीमा खत्म होने के पहले भारत और अमेरिका एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिशों में लगे हुए हैं. इसके लिए दोनों पक्षों के अधिकारियों और मंत्रियों के स्तर पर कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं.
ईएफटीए के साथ डील अगले महीने होगी पूरी!
वहीं दूसरी ओर पीयूष गोयल ने यूरोपीय ब्लॉक के साथ एफटीए को लेकर जानकारी दी. उन्होंने कहा कि भारत और चार देशों के यूरोपीय ब्लॉक ईएफटीए के बीच मुक्त व्यापार समझौता अगले कुछ महीनों में लागू होने की संभावना है. दोनों पक्षों ने 10 मार्च, 2024 को व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (टीईपीए) पर हस्ताक्षर किए थे. समझौते के तहत भारत को समूह से 15 वर्षों में 100 अरब अमेरिकी डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता मिली है. दूसरी ओर स्विस घड़ियों, चॉकलेट और कटे तथा पॉलिश किए गए हीरे जैसे कई उत्पादों पर कम या शून्य शुल्क लगेगा.
गोयल ने यहां एसजीएस इंडिया के एक कार्यक्रम में कहा कि मुझे लगता है कि इसे अगले कुछ महीनों में लागू हो जाना चाहिए. यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के सदस्य आइसलैंड, लिसटेंश्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड हैं. गोयल ने देश में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल के बारे में कहा कि पिछले 10 वर्षों में घटिया वस्तुओं के आयात को कम करने के लिए 672 उत्पादों पर लागू होने वाले वाले 156 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) जारी किए गए हैं.
