उत्तर प्रदेश का बहुप्रतीक्षित 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे जल्द ही यातायात के लिए खुलने वाला है. मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला यह छह लेन (आठ लेन तक विस्तार योग्य) ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे राज्य के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को नया आयाम देगा. उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) ने इस एक्सप्रेसवे के लिए टोल दरें भी तय कर दी हैं, जो विभिन्न वाहन श्रेणियों के लिए लागू होंगी.
594 किमी लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव (NH-334) से शुरू होकर प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव (NH-19) तक जाएगा. यह 12 जिलों—मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागरा को जोड़ेगा. चार समूहों में बंटे इस प्रोजेक्ट का निर्माण अग्रिम चरण में है. अडानी एंटरप्राइजेज और IRB इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स इसे डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर (DBFOT) मॉडल पर विकसित कर रहे हैं.
टोल दरें: वाहन के अनुसार प्रति किलोमीटर शुल्क UPEIDA ने गंगा एक्सप्रेसवे की टोल दरें निम्नलिखित निर्धारित की हैं:
- कार, जीप, वैन और हल्के वाहन: 2.55 रुपये प्रति किमी
- हल्के वाणिज्यिक वाहन और मिनी बस: 4.05 रुपये प्रति किमी
- बस और ट्रक: 8.15 रुपये प्रति किमी
- भारी निर्माण वाहन: 12.55 रुपये प्रति किमी
- ओवरसाइज वाहन: 16.05 रुपये प्रति किमी
- बाईपास टोल दरें:
- कार, जीप, वैन: 0.70 रुपये प्रति किमी
- हल्के वाणिज्यिक वाहन, मिनी बस: 1.05 रुपये प्रति किमी
- बस और ट्रक: 2.10 रुपये प्रति किमी
- भारी निर्माण वाहन: 3.15 रुपये प्रति किमी
- ओवरसाइज वाहन: 4.15 रुपये प्रति किमी
एक्सप्रेसवे में दो मुख्य टोल प्लाजा (मेरठ और प्रयागराज), 12 रैम्प टोल प्लाजा, नौ सुविधा परिसर (फूड कोर्ट और रेस्ट एरिया), और 3.5 किमी लंबा आपातकालीन हवाई पट्टी (शाहजहांपुर) शामिल है. मेरठ से प्रयागराज की 10-12 घंटे की यात्रा अब 6-8 घंटे में पूरी होगी. गंगा एक्सप्रेसवे न केवल यूपी के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों को जोड़ेगा, बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देगा.
4 लाख 55 हजार पौधे लगाए जाएंगे
यह ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है. 4 लाख 55 हजार पौधे लगाने, जल संचयन सुविधा, और बाढ़ नियंत्रण तटबंध के रूप में डिजाइन जैसे कदम उठाए गए हैं. सुरक्षा के लिए इंटेलिजेंट हाईवे मैनेजमेंट सिस्टम और आपातकालीन लैंडिंग सुविधा भी शामिल है. 2025-26 तक चरण-1 के पूरा होने की उम्मीद है, जबकि चरण-2 में इसे हरिद्वार और बलिया तक विस्तारित किया जाएगा, जिससे कुल लंबाई 1,047 किमी हो जाएगी. यह प्रोजेक्ट यूपी, बिहार और उत्तराखंड के साथ कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगा.
