Budget 2023: सिगरेट की कीमत बढ़ेगी, मोबाइल और टीवी की कम होंगी, जानें बजट में क्या महंगा-क्या सस्ता
देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश करते हुए कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार गंभीर होकर काम कर रही है.
इसमें उन्होंने कई बड़ी योजनाओं का एलान किया, वहीं कई तरह के पुराने शुल्कों को हटाने का भी एलान किया। एलान के मुताबिक, अब सरकार सिगरेट पर आकास्मिकता शुल्क को बढ़ाएगी।
इसे फिलहाल 16 फीसदी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि प्रयोगशालाओं में निर्मित हीरों को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी, जिससे इनकी कीमतों में भी गिरावट आएगी।
क्या महंगा?
- सिगरेट पर आकास्मिकता शुल्क को 16 फीसदी बढ़ाया गया। इसकी कीमतें बढ़ना तय।
- सोना-चांदी और हीरे महंगे होंगे।
क्या सस्ता?
- प्रयोगशालाओं में निर्मित हीरों को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क में छूट।
- मोबाइल पुर्जों और कैमरा लेंसों के आयात शुल्क में छूट का प्रावधान। हरित मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए आयात सीमा शुल्क में छूट।
एनीमिया हमारे सरकार के समक्ष एक चुनौती की तरह है, इसलिए सरकार ने एनीमिया को देश से समाप्त करने के लिए 2047 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है.
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना वरिष्ठ नागरिकों के लाभ के लिए सरकार द्वारा चलाई एक बचत योजना है। यह योजना 2004 में शुरू की गई थी, और इसका प्राथमिक लक्ष्य सेवानिवृत्त व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करके वित्तीय सहायता देना है कि उनके पास नियमित आय प्रवाह है। यह वरिष्ठ नागरिकों को उच्च सुरक्षा और कर-बचत लाभ भी प्रदान करता है। पूरे भारत में विभिन्न बैंक और डाकघर इस योजना को संचालित करते हैं। इस पर बजट 2023 24 में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन ने बड़ी घोषणा कर दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी।
अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो उन्होंने घोषणा कि है कि, आने वाले तीन वर्षो में एकलव्य स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्तियां की जाएंगी।
और युवाओं के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की घोषणा की. मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे.
इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे. इससे देश के लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी.
इसके तहत 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38 हजार 800 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ नियुक्त किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला ने यह भी कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी।
पढ़ें एजुकेशन बजट की अन्य अहम अपडेट
वित्त मंत्री ने कहा कि तीन वर्षों में 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके लिए एक नेशनल अप्रेंटिसशिप योजना शुरू की जाएगी। वहीं, 5G सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएंगी। देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज कोर लोकेशन में स्थापित किए जाएंगे।
देश की 47 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया की गिरफ्त में
एनीमिया एक ऐसी बीमारी है, जिसकी गिरफ्त में भारतीय महिलााएं और बच्चे हैं. देश की लगभग 47 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया ग्रस्त हैं. इस बीमारी में खून की कमी हो जाती है. देश में बच्चे भी इस बीमारी की गिरफ्त में हैं, इसलिए सरकार ने इस बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है. सरकार ने यह तय किया है कि चिकित्सा क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जायेगा.
आईसीएमआर के लैब की संख्या बढ़ाई जायेगी
आम आदमी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, इसके लिए सरकार देश में रिसर्च को बढ़ावा देगी. रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सरकार देश में आईसीएमआर के लैब की संख्या बढ़ायेगी. साथ ही 157 नये नर्सिंग काॅलेज खोलेगी.