केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, खरीफ की फसलों पर MSP बढ़ाई, रेलवे को 4G स्पेक्ट्रम का आवंटन

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने किसानों को राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया है. खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है. यह फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया. कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व में लगातार कृषि के क्षेत्र में किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को फायदे का सौदा बनाने के निर्णय लिए जा रहे हैं.
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि धान की MSP में 72 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है. जिसके बाद 1868 रुपये प्रति क्विंटल से धान अब 1940 रुपये प्रति क्विंटल हो गया.
इसके साथ ही, बाजरा पर एमएसपी बढ़ाकर 2150 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2250 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है. कृषि मंत्री ने कहा कि विगत 7 वर्षों में किसान के पक्ष में बड़े निर्णय हुए हैं ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके और उनमें खुशहाली आ सके.
कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार दलहन और तिलहन का रकबा बढ़ाने पर काम कर रही है. कृषि उत्पादों के लिए आयत पर निर्भरता से मुक्त होने की दिशा में अग्रसर है. उन्होंने कहा कि धान का भाव अभी 1940 रुपये हो गया है यानी 72 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी है. बाजरा का भाव 2250 का होगा 100 रूपये की वृद्धि हुई है, तुअर 6300 प्रति क्विंटल है यानी 62 परसेंट वृद्धि है. उड़द 6300 प्रति क्विंटल, जो कि 65 प्रतिशत वृद्धि है.
केंद्रीय मंत्री ने कहा, एमएसपी लगातार चालू है बल्कि बढ़ भी रही है किसी को कोई भ्रम रखने की जरुरत नहीं है. उन्होंने कहा पिछले दिनों सबकी चिंता थी कि DAP खाद इम्पोर्ट होती है अचानक अंतरराष्ट्रीय मूल्य बढ़ने के बाद सब्सिडी बढ़ाई गयी है जो कि पंद्रह हजार करोड़ रूपये का बोझ सरकार पर है.
कृषि मंत्री ने कहा सरकार किसानों के साथ है, जो निर्णय हुए हैं वे अभूतपूर्व हैं. कृषि कानून लाने की हिम्मत किसी पार्टी की नहीं थी लेकिन मोदी सरकार लाई. सरकार किसानों का सम्मान करती है और इसलिए इग्यारह बार किसानों से वार्ता हुई. जब किसान चाहें भारत सरकार चर्चा के लिए तैयार है.
राहुल गांधी के ट्वीट पर उन्होंने कहा कि राहुल के ट्वीट को तो कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती.
केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) ने भारतीय रेलवे (Indian Railway) को संचार और सिग्नलिंग सिस्टम में सुधार के लिए रेलवे को 4G स्पेक्ट्रम का आवंटन करने का फैसला लिया गया. पहले 2G होता था. अब 700 MHz बैंड में 5MHz स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इससे रेलवे को यात्रियों की सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिलेगी. करीब 25,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को अगले पांच वर्षों में पूरा किया जाएगा.
रेलवे अभी अपने संचार नेटवर्क के लिए ऑप्टिकल फाइबर पर निर्भर है, लेकिन नए स्पेक्ट्रम के आवंटित होने के बाद वह तेज रफ्तार वाले रेडियो का उपयोग कर सकेगा. जावड़ेकर ने कहा कि इस आवंटन से रेलवे के संचार और सिग्नलिंग नेटवर्क दोनों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.