राजस्थान में तबादलों पर लग सकती है रोक, निर्वाचन आयोग ने जताई आपत्ति

प्रदेश में कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लग सकती है. राज्य निर्वाचन आयोग ने रोक हटाने कि राज्य सरकार के निर्णय पर आपत्ति जताई है. रोक हटाने को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है. राज्य सरकार ने 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक के लिए सभी विभागों के तबादलों पर रोक हटाई थी. आयोग का कहना कि प्रदेश में 3848 ग्राम पंचायतों के लिए चुनावी कार्यक्रम घोषित हो चुका हैं. ऐसे में राज्य सरकार बिना आयोग के अनुमति के तबादलों से रोक नहीं हटा सकती. मुख्य निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है.
राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल ही में 44 जिला आबकारी अधिकारियों के तबादले पर भी रोक लगा दी थी.
आयोग का अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार ने इन अधिकारियों के तबादले के संबंध में कोई विचार-विमर्श नहीं किया. ऐसे में तबादले अस्वीकार्य है. हाल ही में वित्त एवं आबकारी विभाग ने 44 जिला आबकारी अधिकारियों के तबादले किए थे. आयोग ने दो आरएस अफसरों के तबादलों पर भी रोक लगा दी थी.
सरकार को लेना होगा निर्णय
तबादलों पर आयोग के कड़े रूप से सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई है. माना जा रहा है कि उच्च स्तर पर विचार विमर्श के बाद मुख्य सचिव आयोग को पत्र का जवाब देंगे. राज्य सरकार आयोग से छूट देने के लिए अनुरोध कर सकती है. आयोग सरकार के जवाब से संतुष्ट हो जाता है तो कुछ दिशा निर्देशों के साथ तबादलों पर रोक नहीं लगेगी.